दुसरे महायुद्ध, काँग्रेसचे धोरण आणि सुभाषबाबू

------------------------------------

श्रीराम ग. पचिंद्रे

-----------------

3 सप्टेंबर 1939 या दिवशी दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. भारत हा महायुद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने असल्याचे काँग्रेसने जाहीर केले. सुभाषचंद्र बोस हे 1938 मध्ये हरिपुरा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले होते. काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे सुभाषबाबूंना अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. 1939 मध्ये त्रिपुरी अधिवेशनाचे सुभाषबाबू पुन्हा अध्यक्ष होण्याच्या तयारीत होते. परंतु महात्मा गांधींना त्यांची कार्यपद्धती न आवडल्याने त्यांनी आपल्याला आवडणार्या व आपल्या आज्ञा निमूटपणे पाळणार्या पट्टाभिसीतारामय्या यांना काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविरुद्ध उभे केले. कधी नव्हे ती निवडणूक लागली आणि गांधीजींचा पाठिंबा असूनही पट्टाभिसीतारामय्या पराभूत झाले व सुभाषबाबू 203 मतांनी निवडून आले. महात्माजींनी हा स्वतःचा पराभव मानला. तेव्हापासून ते सुभाषबाबूंच्या विरोधात गेले. 3 मे 1939 या दिवशी सुभाषबाबूंनी कोलकत्यातील एका जाहीर सभेत फॉरवर्ड ब्लॉकच्या स्थापनेची घोषणा केली. काँग्रेसमध्ये कार्यरत असलेल्या डाव्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची ही संघटना होती. त्याच वर्षी ब्रह्मदेशाचे पंतप्रधान यांनी डॉ. बा. मा यांनी बर्माज फ्रीडम ब्लॉकची स्थापना केली. युद्धकाळात डॉ. बा. मा यांना ब्रिटिशांनी कारावासात ठेवले होते. जेव्हा जपान्यांनी ब्रह्मदेश पादाक्रांत केला, तेव्हा डॉ. मा यांना अधिपती म्हणून नेले. जपानने 1 ऑगस्ट 1943 ह्या दिवशी ब्रह्मदेशाला स्वातंत्र्य बहाल केले. डॉ. मा यांची संघटना फॉरवर्ड ब्लॉकच्या स्थापनेनंतर कितीतरी महिन्यांनी स्थापन झाली. तत्पूर्वी ब्रह्मदेश हा भारतापासून विभक्त झाला होता. आपल्या देशाचे वेगळे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी ब्रह्मी नेत्यांनी भारतातील राष्ट्रवादी मोहिमांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केलेला होता. कोलकता आणि रंगून यांचे नेहमीच जवळचे संबंध होते. ब्रह्मदेशातील विविध राष्ट्रवादी संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी डॉ. मा यांना सुभाषबाबूंचा फॉरवर्ड ब्लॉक आदर्श नमुना वाटत होता. सुभाषबाबूंशी त्यांच्या पूर्वी अनेकदा भेटी झाल्या होत्या. डावा गट स्थापन करण्याची सुभाषबाबूंची कृती त्रिपुरा काँग्रेसचे अपयश अधोरेखित करत होती.

सुभाषबाबूंनी गांधीजींच्या सल्ल्याने कार्यकारी समिती स्थापन करावी असा ठराव त्रिपुरा अधिवेशनात मताला टाकण्यात आला, तेव्हा काँग्रेस समाजवादी पक्ष तटस्थ राहिला, तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (तेव्हाची राष्ट्रीय आघाडी) आणीबाणीच्या क्षणी गांधीजींना पाठिंबा दिला. याच भाकपने 1939 मध्ये सुभाषबाबूंच्या अध्यक्ष म्हणून झालेल्या फेरनिवडीला पाठिंबा दिला होता. सुभाषबाबूंनी घेतलेला पवित्रा काँग्रेसला दुभंगून टाकेल आणि फॅसिझमविरुद्ध असलेली काँग्रेसची पहिली फळी दुर्बल बनेल, असे तेव्हा म्हटले जात होते. पण काँग्रेस अभंग राहण्याबाबत सुभाषबाबू दक्ष होते. त्यामुळे गांधीजी आणि काँग्रेसमधील डावे यांना एकत्र घेऊन जाण्याची ते कसरत करत होते. पण कम्युनिस्ट मात्र सुभाषबाबूंशी फटकून वागत होते. म्हणून त्यांनी ऐनवेळी सुभाषबाबूंचा पाठिंबा काढून घेतला. वस्तुस्थिती अशी होती की, कम्युनिस्ट नेते त्यांना आपला प्रतिस्पर्धी मानत होते. 1938 ते 40 ह्या काळात सुभाषबाबूंची लोकप्रियता एवढी वाढली होती की, त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना पोटशूळ उठला होता. त्यांनी दिलेल्या सूचना सुभाषबाबूंनी अमलात आणल्या नव्हत्या, हेहि एक कारण होते. डाव्या विचाराच्या सर्व काँग्रेसी नेत्यांना एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न कम्युनिस्ट नेत्यांनी आपल्यासोबत करावा, असे सुभाषबाबूंना वाटत होते. पण कम्युनिस्टांच्या मर्यादांची त्यांना जाणीव होती. त्यांच्याकडे योग्य राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव आहे, असे सुभाषबाबूंना वाटत होते. कम्युनिस्टांची मुळे भारतात रुजलेली नसल्याने त्यांनी इथल्या समस्यांचे किंवा स्थितीचे चुकीचे निदान केले, असे सुभाषबाबू म्हणत होते. त्यातून ते आणि कम्युनिस्ट यांच्यातले अंतर दिवसेंदिवस वाढत गेले.

सुभाषबाबूंचा विश्वासघात त्यांच्याच काही विश्वासू जासूदांनीही केला. कारण त्यांच्यापैकी काहींची निवड त्यांनी पुरेशी पारख न करता घाईने केली होती. अर्थात सुभाषबाबूंच्या राजकीय आणि व्यावहारिक अनुभवांतून ते लोक करत असलेल्या विश्वासघाताची कल्पना त्यांना यायला हवी होती, तशी आली नाही, हे मात्र खरे! पण तशी जाणीव न झाल्याने त्यांना आणि त्यांच्या संघटनेला फार मोठी किंमत मोजावी लागली. सध्या उपलब्ध असलेल्या जर्मनीच्या संग्रहातील

युद्धकालीन कागदपत्रांवरून तसेच ब्रिटिश पुराव्यांवरून, ब्रिटिशांनी सुभाषबाबूंच्या भारतातील संघटनेची कशी गळचेपी केली होती, हे स्पष्ट होते. त्रिपुरी अधिवेशन आणि डिसेंबरमधील मुंबई सभेनंतर कम्युनिस्टांची युद्धविरोधी भूमिका अधिक स्पष्ट झाली. युद्ध घोषीत झाल्यानंतर ते उठावाची गोष्ट बोलत होते. एकदा तर त्यांनी सुभाषबाबूंच्या फॉरवर्ड ब्लॉक ह्या संघटनेचे वर्णन क्रांतिकारी विरोधी संघटना असे केले होते. त्यामुळे डाव्या आघाडीच्या सर्व गटांना एकत्र आणण्याचे सुभाषबाबूंचे स्वप्न भंगले. दरम्यानच्या काळात मुंबई समाजवादी पक्ष कम्युनिस्टांच्या विरोधात उभा ठाकला होता.

सप्टेंबर 1939 मध्ये झालेल्या काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या सभेत युद्धविषयक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी सुभाषबाबूंना निमंत्रित करण्यात आले होते. तसेच 10 ऑक्टोबर रोजी व्हाईसरॉय लिनलिथगो यांच्याशी त्यांची भेट आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनतर सुभाषबाबू महायुद्धाने भारताला देशाला कशी दुर्मिळ संधी प्राप्त करून दिलेली आहे हे देशबांधवांना सांगण्यासाठी देशभर फिरले. आणि याच त्यांच्या संदेशाचे पुढे तडजोडविरोधी परिषदेत रूपांतर झाले. ही परिषद बिहामधील रामगढ येथे झाली. तिचे नेतृत्व सुभाषबाबूंनी केले होते. वीस हजार प्रतिनिधी परिषदेला आले होते. ही संख्या काँग्रेस कार्यकारिणीला उपस्थित असणार्या सदस्यांच्या चौपट होती. काँग्रेसने याच ठिकाणी 1940 मध्ये आपले वार्षिक अधिवेशन भरवले.

असे म्हटले जाते की, फॉरवर्ड ब्लॉकच्या केंद्रस्थानी असणार्या नेत्यांनी युध्दकाळात भारताला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी सशस्त्र क्रांती करावी आणि त्याकरिता परकीय मदत घ्यावी अशी योजना रामगढ येथेच आखली होती. आणि तसेच सुभाषबाबूंनी देश सोडावा असे संमत करण्यात आले होते . अर्थात ब्रिटिश-भारतीय गुप्तचर सेवेच्या लक्षात येणार नाही अशा रीतीने त्यांना देशाबाहेर पाठवायचे ठरले. फॉरवर्ड ब्लॉक नेत्यांच्या या छोटयाश्या गटाने शंकरलाल -जे काँग्रसचे दिल्लीतील नेते, असेच अ .भा . फॉरवर्ड ब्लॉकचे अध्यक्ष होते त्यांना व एल. के . शर्मा यांना टोकिओ येथील रशियाच्या जपानमधील राजदूूताला भेटण्यास पाठवावे असे ठरले. या दोघांनी जपानमध्ये प्राथमिक तयारी केल्यानंतर  सुभाषबाबू रशियाला भेट देणार हाते. ही घटना हिटलर - स्टॅलिन करारानंतर सात महिन्यांनी घडली. असे गृहित धरण्यात आले होते की, बदलत्या परिस्थितीत भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करण्याच्या निर्णयावरून ब्रिटीश सरकार सोविएत युनियनला परावृत्त करू शकणार नाही - अर्थात शंकरलाल यांनी जपानमध्ये नेमके काय केले हे कोणाला कळले नाही. स्वतः शंकरलाल यांनीही त्याविषयी काही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. 1940 मध्ये शंकरलाल जपानहून कोलकत्याला परत आले आणि सुभाषबाबूंच्या एका पुतण्याव्दारे त्यांनी  संदेश धाडला. असे असले सुभाषबाबू 16 जानेवारी 1941 या दिवशी कोलकता सोडेपर्यंत शंकरलाल यांनी त्यांची भेट घेतली होती की नाही याबद्दल कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यानंतर खोट्या पारपत्राच्या आधारे जपानला गेलेल्या शंकरलाल यांनी सुभाषबाबूंच्या कोलकता येथील 38/2 एल्गिन रोड येथे आसरा घेतला होता. तिथल्या एका कुलुपबंद खोलीत ते कित्येक दिवस लपून बसले होते पण अखेर पोलिसांनी, त्यांना मिळालेल्या महितीचा उपयोग करून या निवासस्थानी छापा टाकून शंकरलालना ताब्यात घेतले.

यावेळी सुभाषबाबूंना जातीयवादी शक्ती आणि विघटनवादी प्रवाहांनी मिळवलेल्या सामर्थ्याची भीती वाटत होती. मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष महंमदअली जिना यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या अभुवातून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला होता की, सर्वसमावेशक अशी स्वातंत्र्य चळवळ  भारताच्या विभाजनाला वाव मिळू देणार नाही. सुभाषबाबूंच्या मते भारताचे विभाजन हा वज्राघातच होता. तो त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत टाळायचा होता. ऑगस्ट 1939 मध्ये काँग्रेस कार्यकारी समिती त्यांना काँगे्रसमधील  निवडणुकीने मिळवलेले पद घेण्यास अपात्र ठरवण्याची शक्यता होती. तसेच, काँगे्रसच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांनी दुसर्यांदा झालेली वैध निवड गांधीजींनी नाकारल्याने, चित्तरंजन दास यांच्या गांधीशी असलेल्या संबंधातून निर्माण झालेली अविश्वासाची भावना आपण घालवून टाकू ही सुभाषबाबूंची आशा मावळली. आपल्या पुनर्निवडीला गांधींजींचा विरोध आहे, याची जर त्यांना पूर्वकल्पना असती, तर आपण त्यांच्याशी उघड संघर्ष करणे टाळले असते, असे सुभाषबाबूंना वाटून गेले. गांधींजींच्या निकटवर्ती गोटातील बरीच माहिती त्यांनी होती.  सरदार पटेलांसारखी माणसे गांधीजींची इच्छा आणि मते योग्य प्रकारे मांडत नाहीत हेही ते जाणत होते. गांधीजींना सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय नेता मानून त्यांचा आदर सुभाष करीत होते. तेच गांधी आपल्याशी एक लढाई लढतील याची त्यांना कल्पना नव्हती. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यावर तसेच इतर मंत्र्यांवर नियंत्रण असणार्या पटेल गटाचा विरोध सुभाषबाबूंना हताश करण्याएवढा प्रभावी नव्हता. कारण वल्लभभाईंचे मोठे बंधू विठ्ठलभाई पटेल यांच्या मृत्यूपत्र प्रकरणी वल्लभभाई त्यांच्याविरूध्द  न्यायालात गेल्याचा विसर त्यांना पडला नव्हता. युरोपमध्ये  युध्द सुरू होण्यापूर्वी कित्येक दिवस आधी सुभाषबाबूंच्या विरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. डिसेंबर 1939 मध्ये काँगे्रस समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मानवेंद्रनाथ रॉय यांचे अनुयायी या सार्यांनी सुभाषबाबूंची पाठ सोडली. या प्रत्येक गटाची स्वतःची स्वतंत्र  अशी संहिता होती. जयप्रकाश नारायण तेव्हा काँग्रेस कार्यकारी मंडळाच्या समवेत सुभाषच्या बाजूने होते. या दोघांनाही गांधीच्या सूचनेवरून सभेला बोलावण्यात आले होते.

दुसर्या महायुध्दाने काँग्रेसमधील मतभेद चव्हाट्यावर आणले. आणि त्या वादाची परिणती अशी झाली की, सुभाषबाबूंना भारतीय स्वातंत्र्यासाठी परकीय मदत मिळवण्यासाठी देश सोडून जाणे भाग पडले. त्यावेळी सुभाषबाबू हे अखिल भारतीय स्तरावर मान्यता असलेले  एक नेते होते.  भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचेच असा त्यांचा निर्णय होता, दुसर्या महायुध्दाच्या दरम्यान जर्मन आणि त्यांच्या सहकारी राष्ट्रांकडून आपल्या  स्वातंत्र्याला मदत मिळवण्यासाठी ते युरोपला गेले होते. अशा बाह्य शक्तींकडून शस्त्रे मिळवायची आणि ज्या ब्रिटिश  सरकारने भारताला बुध्दिपुरस्सर निःशस्त्र केले होते, त्यांच्याशी लढा देण्यासाठी  शस्त्रांचा वापर करायचा हा त्यांचा निर्धार होता.

दुसर्या महायुध्दाला तोंड फुटताच सुभाषबाबूंना आपल्या उद्दिष्टांसाठी ही योग्य वेळ आहे असे वाटले. या काळापर्यंत सुभाषबाबू क्रांतिकारी विचारांचे नेते म्हणून देशभर चांगलेच नावारूपाला आले होते. आणि भारतीय नेते म्हणून परदेशातही चांगलेच ओळखले जाऊ लागले होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला प्रभावी वळण देणारा नेता अशी त्यांची ओळख देशभर निर्माण झाली होती. आणि म्हणून अशा नेत्याने बाह्य देशांकडून आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला मदत मिळवण्यासाठी निश्चित अशी पार्श्वभूमी असल्याशिवाय तसा निर्णय घेतलेला नसणार ही गोष्ट स्पष्ट होती. हा निर्णय घेण्यापूर्वी दुसर्या महायुध्दात ब्रिटनविरोधी असणार्या सर्व देशांच्या राजकीय स्थितीचा अभ्यास केला होता. या काळात भारताच्या तरूण पिढीतील राष्ट्रवादी तसेच देशातील बुध्दिमंतांची जवाहरलाल आणि सुभाष हे दोघे असामान्य आणि सर्वमान्य नेते असल्याची भावना होती. दोघांनीही भारतीय स्वातंत्र्यलढयाला युध्दांतर्गत काळात जगभर घडणर्या घटनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. मुख्यत्वेकरून सोविएत रशिया, इटलीतील फॅसिस्ट राजवट आणि नाझी जर्मनी येथे घडलेले बदल आणि पाश्चिमात्य जगातील लोकशाही संबंधांवर होणारा त्याचा परिणाम या बाबींचा विचार देखील या दोन नेत्यांनी सखोलपणे केलेला होता. चित्तरंजन दास यांच्या संस्कारात वाढलेल्या सुभाषबाबूंनी धार्मिक सहिष्णुतेच्या दृष्टिकेानातून अविभाज्य  बंगालमधील सत्तेच्या रचनेत मुस्लिमांनी मागणी केलेले प्रतिनिधित्व त्यांना देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. अविभाज्य बंगाल हा ब्रिटिश भारतीय राजवटीत भारतातील एक ख्यातनाम प्रांत होता. चित्तरंजन दास यांच्यानंतर संपूर्ण भारतातील मुस्लिमांच्यात, आणि विशेषतः बंगाली मुस्लिमांच्यात  सुभाषबाबूंइतके लोकप्रिय कोणी नव्हते.

ब्रिटिशांना लवकर हाकलून देण्यासाठी परकीय मदत मिळवण्याचे त्यांनी ठरविले, तेव्हा सुभाष हे अखिल भारतीय स्तरावरचे करारी व जातीयवादविरोधी नेते म्हणून मान्यता पावले होते. बाह्य शक्तींनी मदत मिळवण्याच्या बाबतीत सुभाषबाबूंनी  काही नवा मार्ग शोधला होता असे नाही. 1908 आणि 9 मध्ये लाला हरदयाळ, सूफी अंबाप्रसाद, सरदार अजितसिंग, मौलवी बरकल उल्ला या क्रांतिक्रारकांनी भारताबाहेर जाऊन स्वातंत्र्यलढ्यासाठी सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. पहिल्या महायुध्दापूर्वी काही वर्ष रासबिहारी बसू यांनी भारतीय सेनेत बंडखोरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. असा प्रयन करताना रासबिहारी अणि त्यांच्या सहकार्यांच्या मनात 1857 चे बंड ठाण मांडून बसलेले होते. रासबिहारी बसू यांचा गुप्त तळ बंगालमध्ये होता. डेहराडून, वाराणसी, लाहोर येथे असेलेल्या केंद्रातून आपल्या गुप्त कारवाया ते करत होते. याच काळात ब्रिटिश भारतीय सरकारने बंगालची फाळणी करायचे ठरवले. (या चळवळीने देशभराच्या स्वदेशी चळवळीला जन्म दिला. याचमुळे भूमिगत क्रांतिकारी कारवायांना ऊत आला).नेमक्या याच वेळी ब्रिटिशांनी आपली राजधानी कोलकता येथून दिल्लीला हलवली. कारण कोलकता हे गव्हर्नर जनरल यांच्यासाठीसुध्दा असुरक्षित शहर ठरले होते. कडेकोट सुरक्षितता असतानादेखील व्हाईसरॉयची गाडी कोलकत्यातील एका रस्त्यावरून जाताना वीट फेकण्यात आली. त्यानंतर सुरक्षिततेत वाढ करण्यात आली, पण राजधानी बदलण्याची खबरदारी घेऊनसुध्दा 13 डिसेंबर 1912 रोजी व्हाईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग यांच्यावर दिल्लीतील चांदणी चौकात बॉम्ब फेकण्यात आला, यातून ते मरता मरता वाचले. या हल्ल्यामागील प्रमुख संशयित रासबिहारी बसू होते. आणि त्यांना पकडून देण्यासाठी बक्षीस जाहीर करण्यात आले. ब्रिटिश भारतीय पोलिसांच्या चाणाक्षपणाला गुंगारा देऊन 1914 मध्ये रासबिहारी जबलपूर येथील मदत महाल म्हणून ओळखल्या जाणार्या जुन्या राजवाड्यात एका जर्मन प्रतिनिधीला भेटले. तसेच उत्तर अमेरिकेतून पंजाबमध्ये स्थलांतरीत झालेल्या गदर नेत्यांशी त्यांनी संधान बांधले आणि त्यांच्या सहाय्याने लष्करी बराकीमध्ये उठाव घडवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचा हा प्रयत्न 1915 मध्ये पोलिसांनी उधळून लावला,त्यानंतर भारतीय  स्वातंत्र्यलढ्याला जपानचे सहाय्य मिळवण्यासाठी रासबिहारींनी कोलकत्याहून एका बनावट पारपत्राच्या आधाराने जपानी जहाजातून पलायन केले आणि जून 1915 मध्ये जपानमधील कोबे येथे जाऊन पोहोचले.

याच दरम्यान भारतीय क्रांतिकारी समितीवर परकीय मदत मिळवण्याचा कार्यभार सोपवलेला होता. या बर्लिन समितीकडून शस्त्रे आणि पैसा मिळवायचा  आणि भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढा उभा करायचा या हेतूने बंगालातील कित्येक क्रांतिकारकांनी जनरल स्टाफ  नावाची सैनिकी संघटना युगांतर गटाचे प्रमुख जतिन मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली होती. मानवेंद्रनाथ रॉय यांनीही  जर्मन शस्त्रे  भारतीय क्रांतिकारकांसाठी मिळवण्याच्या हेतूने दोनदा परदेश प्रवास केला पण शस्त्रांनी भरलेले एक जहाज पकडण्यात आल्यानंतर जर्मनीने भारताला शस्त्रे पाठविण्याचा प्रयत्न गांभीर्याने केला नाही. ब्रिटनचा मित्र असणार्या जपानने आशिया खंडातील क्रांतिकारकांना आसरा दिला. पण भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांना  मात्र कोणतीही शस्त्रे दिली नाहीत. 1995 मध्ये जर्मन परराष्ट्र कार्यालयाने एक शिष्टमंडळ काबूलला पाठविले. यामागे त्यांचे दोन हेतू होते. ब्रिटनची अफगाणवरची पकड ढिली करायची आणि दुसरा म्हणजे स्वतंत्र भारताचे हंगामी सरकार स्थापन करायचे. राजा महेंद्र प्रताप यांना या हद्दपारीतल्या सरकारचे प्रमुख नेमण्यात आले. याविषयी आपल्या मेमॉयर्स या पुस्तकात मानवेंद्रनाथ रॉय लिहितात, की बर्लिन समितीच्या वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यांनी राजा महेंद्रप्रताप यांचे  नाव पुढे केले. कारण, जर्मन परराष्ट्र कार्यालयाला असे वाटत होते की एखाद्या भारतीय राजपुत्राचे नेतृत्व भारतीयांच्या बाबतीत आणि विशेषतः संस्थानांच्या संदर्भात सुरळीत काम देईल. पहिल्या महायुध्दाच्या दरम्यान रॉय जपानला गेले आणि त्यांनी तेथे रासबिहारी आणि चीनमधील आख्यायिकांचे नायक असलेले नेते सन-येत-सेन यांची भेट घेतली. पण जपानकडून शस्त्रे मिळवण्यात मात्र त्यांना अपयश आले. रॉय यांच्या मते रासबिहारी आणि सन - येत - सेन या दोघांनाही आशिया खंडातील इतर देशांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करणारा देश म्हणून जपानबद्दल फार मोठा विश्वास वाटत होता.  असे घडले असले तरी युध्दामुळे वसाहती सरकारचे भारतावरील नियंत्रण थोडेसुध्दा क्षीण झालेले नव्हते. काँग्रेसने ब्रिटनची बाजू घेतलेली होती. ब्रिटिश भारतीय सेनेने भरती होण्यासाठी स्वयंसेवकांना प्रेरित करून गांधीजींनी युध्दकार्यात कृतिशील सहभाग घेतलेला होता. केवळ काही क्रांतिकारकांचे समूह, गदर क्रांतिकारक आणि इस्लामी या युध्दापासून फटकून राहिले. बर्लिन येथील भारतीय क्रांतिकारी समितीचा उपयोग ब्रिटिशविरोधी प्रचारासाठी करण्याचा प्रयत्न जर्मन सरकारने सातत्याने केला. यावेळी मुस्लिमांचा ओढा जर्मनीकडे होता. रॉय असे स्पष्टीकरण देतात की, जर्मन सरकारच्या मुस्लिमधार्जिण्या धोरणामुळे भाषा रचनाशास्त्राचे विद्यार्थी म्हणून जर्मनीला आलेले अहंमद मन्सूर यांना बर्लिन समितीचे प्रमुख बनवलेले होते.

पहिल्या महायुध्दाच्या शेवटी मध्य युरोपात तसेच बाल्कन राष्ट्रे, रशियाची माजी झारशाही, तुर्कस्थानचे साम्राज्य, इराण येथे बर्याच उलाथापालथी झाल्या. पण ब्रिटिशांच्या ताब्यात असणार्या प्रदेशात मात्र काहीही बदल झाला नाही.त्याचप्रमाणे साम्राज्यांतर्गत वसाहतीचे स्वराज्य ही काँगे्रसची मागणी धुडकावून देखील ब्रिटिश सरकारने भारतीय असंतोष तसेच गांधीजींची पहिली असहकार चळवळ या दोन्ही गोष्टी मोडीत काढलेल्या होत्या. जपान आणि चीन वगळता जगातल्या कित्येक देशात पहिल्या महायुध्दाच्या रूपात असंतोष उफाळून आला. 1857 नंतर असा असंतोष उफाळून येण्याची ही त्यानंतरची पहिली वेळ होती.

खर्या क्रांतीचा जन्म युध्दाच्या पोटातून होतो या धड्याचा भारतीय राष्ट्रवाद्यांच्या वर्तुळात विसर पडला नव्हता. त्यांच्या  मते गदर, बर्लिन कमिटी, काबूलमधील हद्दपार सरकार आणि बंगालमधील क्रांतिकारक समूह यांनी असा मार्ग निर्माण केला होता की याचा उपयोग भारतीय राष्ट्रवादी नेत्यांना त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी निश्चित होणार होता. युध्दकाळातील जगभराच्या घटना जवाहर-सुभाष-रॉय यांच्यासारख्या काँगे्रस नेत्यांच्याकडून  लक्षपूर्वक अभ्यासल्या गेल्या होत्या. फैजपूर काँगेस अधिवेशनापूर्वी कारावासातून सुटलेल्या रॉय यांनी काँगेसची साथ पत्करली होती. तसेच  जयप्रकाश नारायण यांनीसुध्दा त्या काळात छोट्याश्या रूपात असणार्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची साथ सोडून दिली होती. एकंदरीत असे दिसत होते की, जवाहर, सुभाष आणि रॉय वगळता पहिल्या फळीतील  काँगे्रस नेत्यांवर पहिल्या महायुध्दातील घटनांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नव्हता. रॉय यांनी तर इतका सविस्तर अभ्यास केला होता की, जेव्हा हिटलरने व्हर्सेस तहातील अटींच्या चिंध्या करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला, त्यावेळी रॉय यांनी नजीकच्या भविष्यात आणखी एक महायुध्द आपली प्रतीक्षा करीत आहे असे  भाष्य केले होते. बहुतेक काँग्रेस नेते मित्रराष्ट्रांना पाठिंबा देण्याची मानसिक तयारी करत होते. 1936 मध्ये फैजपूर अधिवेशनातील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात युरोप, आशिया आणि आफ्रिका  या खंडातील अनेक प्रदेशात पहिल्या महायुद्धानंतर घडलेल्या प्रभावाची नोंद घेतली. याच प्रभावाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासाठी योग्य पार्श्वभूमी तयार केलेली आहे.

 जवाहरलाल नेहरूंप्रमाणेच सुभाषबाबूनीसुध्दा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा प्रमुख राष्ट्रांच्या संदर्भात कोणता परिणाम झाला आहे, याचा अभ्यास केला होता. असे असले तरी सुभाषबाबूंचा द़ृष्टिकोन हा नेहरूंपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. ब्रिटनच्या शत्रुराष्ट्रापासून भारताला आपल्या स्वातंत्र्यासाठी कोणते सहाय्य होऊ शकेल याकडे त्यांचे अधिक लक्ष होते. दुसर्या महायुध्दाला तोंड फुडल्यानंतर लखनौ अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून दिलेल्या भाषणात पं.नेहरूंनी तत्पूर्वी व्यक्त केलेले विचार प्रतिबिंबित केलेः आम्ही सातत्याने सांगत आलो आहोत की, देवघेव करणार्या विचारप्रणालीचे आम्ही नाही. बर्लिनच्या अडचणीतून फायदा उठवायचा म्हणून आम्ही कोणतीही गोष्ट मुद्दाम करत नाही. एवढे मात्र खरे की, एका बाजूला लोकशाही आणि स्वातंत्र्य आणि दुसर्या बाजूला फॅसिस्ट आक्रमकांचा विजय आनंदाने सहन करू शकत नाही. जर इंग्लंड स्वनिश्चयाबद्दल उभा ठाकत असेल, तर त्याचा उत्तम पूरावा म्हणून भारत उभा रहायला हवा.

एकंदरीत असे दिसून येते की, नेहरू आणि रॉय यांना भारताने संघटित लोकशाहीवादी राष्ट्रांची बाजू घ्यावी असे वाटत होते. दुसर्या महायुद्धातील घडामोडींमुळे साम्राज्यवादी प्रवृत्तींना बसलेला हादरा भारतीय स्वातंत्र्याचा मार्ग अधिक सुलभ करेल, असे सुभाषबाबूंना वाटत होते. युरोपमध्ये दुसर्यादां सुरू झालेल्या युद्धाविषयी पहिली सार्वजनिक प्रतिक्रिया भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीतील एका विधानात उमटली. ब्रिटनने जर्मनीविरूध्द युध्द पुकारले त्याच्या दुसर्या दिवशी,  4 सप्टेंबरला व्हाईसरॉयनी  दिलेल्या निमंत्रणानुसार त्यांना भेटल्यानंतर गांधीजींनी भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये परस्परसहकार्य असावे अशी भावना व्यक्त केली. काँगे्रसच्या धोरणाविषयी विचारले असता त्यांनी व्हाईसरॉयना, काँग्रेस कार्यकारी समितीशिवाय मी याबद्दल काहीही बोलू शकत नाही असे सांगितले. गांधीजींनी आपली वैयक्तिक प्रतिक्रिया भावपूर्ण शब्दात व्यक्त केली.

5 सप्टेंबर 1939 या दिवशी सिमला येथे गांधीजी म्हणाले ः

“मी माझी भूमिका काँग्रेसला स्पष्टपणे सांगितली. माझी सहानुभूती इंग्लंड आणि फ्रान्स यांना राहील. माझी ही भूमिका पूर्णपणे मानवतावादी भूमिकेवर आधारित आहे. या युध्दात लंडन कसे उद्ध्वस्त केले जाईल याचे चित्र उभे करताना मी व्हाईसरॉयनां इंग्लंडची संसदीय सभागृहे तसेच वेस्टमिन्स्टर अ‍ॅब  आणि त्यांचा होऊ घातलेला विध्वंस यांचे वर्णन करून होतो, तेव्हा अक्षरशः सद्गदित झालो. मी मनातल्या मनात गुप्तपणे अशा गोष्टी देव घडू देतो, याबद्दल देवाशी हुज्जत घालत बोलत होतो. त्यावेळी माझी अहिंसा मला नपुंसक वाटली; पण... पण नपुंसकत्व हे माणसातच असते.”

असे मत व्यक्त करत असताना आपली मित्रराष्ट्रांना असलेली सहानुभूती भारतात सर्वानाच मान्य नाही याची त्यांना जाणीव होती. सिमला येथे आदल्या दिवशी व्हॉईसरॉय यांना काय सांगितले, याला अनुसरून आपले वरील विधान त्यांनी केले. कालका येथे येताना दिल्ली स्टेशनवर रेल्वेत बसत असताना तेथे झालेल्या एका प्रदर्शनाचा  संदर्भ त्यांनी दिला.

“तिथे फार मोठी गर्दी मोठ्मोठ्याने जुनी गुळगुळीत झालेली, ‘महात्मा गांधी की जय’  ही  घोषणा देत होती. तसेच ‘आम्हाला कोणतेही समजुतीचे शब्द नको आहेत’ असे ही गर्दी म्हणत होती.”

हे  सर्व सांगत असताना काँग्रसची कोणतीही बांधिलकी जाहीर करण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना दिला गेलेला नव्हता, हे त्यांनी स्पष्ट केले. 23 जुलै 1939 रोजी आबोटाबाद येथून हिटलरला लिहिलेले पत्र आणि 5 सप्टेंबर 1939 रोजी त्यांनी केलेेले विधान यातून व्यक्त होणारा त्यांचा निष्कर्ष म्हणजे युरोपमध्ये पसरत जाणार्या युध्दाच्या वणव्याला हा नाझी नेता प्रामुख्याने जबाबदार होता.

“मी या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की, हिटलर हाच युुध्दाला जबाबदार आहे” , गांधीजी म्हणाले.

गांधी, नेहरू आणि रॉय या तिघांमध्ये जर्मन आणि इतर आक्रमक राष्ट्रे हीच युध्दाला जबाबदार असल्याबाबत एकमत होते. दुसर्या महायुध्दाच्या सुरूवातीलाच ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या बाजूने भारताने रहावे अशी त्यांची इच्छा होती. गांधी तर पूर्वीपासूनच ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगून होते. 23 जुलै 1939 रोजी युध्दाच्या उंबरठयावर युरोप असताना आबोटाबाद येथून हिटरला उद्देशून मर्यादा सांभाळण्याची विनंती केलीः

सुरूवातीलाच ब्रिटन आणि फ्रान्स यांना भारताने पाठिंबा द्यावा, अशी त्यांची इच्छा होती. गांधीजी तर पूर्वीपासूनच ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगून होते. 23 जुलैच्या आपल्या व्याख्यानात गांधीजींनी युध्दाच्या उंबरठयावर युरोप असताना  हिटलरला उद्देशून मर्यादा सांभाळण्याची विनंती केलीः

   “आपण जगातील अशी एकमेव व्यक्ती आहात की, जी होऊ घातलेले युध्द टाळू शकते. आणि हे युध्द इतके घातक आहे की, सार्या मानवतेचे रूपांतर ते रानटीपणात करेल. आपल्याला हवे असलेले उद्दिष्ट कितीही योग्य वाटेल असले तरी आपल्याला ही त्यांची किंमत मोजावी लागणार नाही का? युध्दपध्दतीचा बुध्दिपुरस्सर त्याग करावा अशी विनवणी करणार्या व्यक्तिचे म्हणणे आपण ऐकाल का?  जर मी आपल्याला उद्देशून लिहिताना काही चुका केल्या असतील तर क्षमेची अपेक्षा करतो.”

8 सप्टेंबर 1939 रोजी पोलिश रिपब्लिकनचे पॅदरोव्हस्की यांनी केलेल्या आवाहनाला उत्तर देताना गांधीजी लिहितातः

 मी एक अशा देशाचा नागरिक आहे की, जो आपले स्वातंत्र्य गमावून पारतंत्र्यात रहात आहे. आणि साम्राज्यवादी शक्तीने त्याच्या मानेवर ठेवलेले जू उलथून टाकण्यात मग्न आहे. या माझ्या देशाने आपले गमावलेेले स्वातंत्र्य परत मिळवण्यासाठी अहिंसेची असामान्य पध्दती स्वीकारलेली आहे. जरी या पध्दतीने काही अंशी आपला प्रभाव दाखवलेला असला तरी मुख्य उद्दिष्ट अजून खूप दूर आहे.

“....असे दिसते की, हिटलरला देव माहीत नसून फक्त क्रूर शक्ती शक्ती माहीत आहेत. अशा या आपत्तीच्या क्षणी कॉग्रेस नेत्यांनी, तसेच सर्वच जबाबदार भारतीय नेत्यांनी, व्यक्तिशः तसेच सामूहिक पण या भयानक नाटयात भारताने कोणती भूमिका करावी हे ठरवायला हवे.”

गांधीजींनी केलेले हे भाष्य हाऊस ऑफ पार्लमेंट आणि वेस्टमिन्स्टर अ‍ॅबे आणि एकंदरीत ब्रिटन यांच्याविषयी असलेल्या भावनिक जवळीकतेवर प्रकाश टाकते. त्यानंतर 11 सप्टेंबर 1939 रोजी शेगाव (जिल्हा वर्धा) येथून लिहिताना त्यांनी ब्रिटन आणि फ्रान्सबद्दल त्यांना वाटत असलेल्या सहानुभूतीशिवाय अधिक स्पष्टपणे लिहिले आहे.

   6 ऑक्टोबर 1939 रोजी नेहरूंनी व्ही.के. कृष्ण मेनन यांना लंडन येथे पाठवलेले पत्र गांधीच्या मनात घोळत असलेल्या शंकेविषयी संदर्भ देते, गांधी कार्यकारी समितीच्या विधान आणि स्थितीला पूणपणे पाठिंबा देत आहेत. गांधीनी चिंता वाटणारी एकमेव गोष्ट आहे, ती म्हणजे अहिंसा आणि युध्द यांचा संबंध कसा प्रस्थापित करायचा?

   यानंतर सप्टेंबर 1939 मध्येच कॉगे्रसने ब्रिटनला युध्दात दिलेला पाठिंबा नैतिकच असेल असा युक्तिवाद गांधीनी केला. गांधीजींप्रमाणेच मित्रराष्टांच्या न्याय्य भूमिकेवर नेहरूंचाही विश्वास होता. ब्रिटनला मदत करण्याबद्दलचा गांधींचा भावनिक प्रस्ताव नेहरूनां मान्य नव्हता. नेहरूंच्या मते अशा वेळी ब्रिटनला केलेली मदत ब्रिटन आणि भारतामध्ये असलेले शत्रुत्व कमी करण्यात मदत करेल. याचा अर्थ नेहरूंना या पाठिंब्याबद्दल त्वरित स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे याची पूर्वअट मान्य होती असा नव्हे. नेहरूंच्या ब्रिटिश मित्रांनी व्हाईसरॉय लिनलिथगो आणि भारतासाठीचे राज्य सचिव लॉर्ड जेटलॅन यांची कॉगे्रसचा युध्दाला ब्रिटनच्या बाजूने पाठिंबा मिळविण्यासाठी भारताला काहीतरी देण्याची कृती लागलीच केली जावी अशी मनधरणी केली. पण लिनलिथगो यांना भारतातील वास्तवाची चांगली जाण असल्याने युध्दापूर्वी अशी काही कृती करणे अनावश्यक वाटत होते. उतावीळपणे दिलेली आश्वासने तसेच उद्दिष्टे ही किती धोकादायक ठरू शकतात हे सिध्द करण्यास गेल्या महायुध्दाने शिकवलेला धडा पुरेसा आहे. असे लिनलिथगो यांनी 30 सप्टेंबर 1939 रोजी जेटलॅनला उद्देशून लिहिले. त्याशिवाय काही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे असे म्हणणे होते की,  ब्रिटनला विनाअट पाठिंबा देण्याच्या गांधीजींच्या घोषणेनंतर त्याला कॉग्रेसचा विरोध असणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट वाटत होती. गांधीजींनी 30 ऑक्टोबर 1939 रोजी असे मत व्यक्त केले की, जर ब्रिटनने आपली युध्दविषयक उद्दिष्टे स्पष्ट केली असती, तर युध्दाच्या कार्यवाहीत काँग्रेसने ब्रिटनला सहकार्य केले असते. असे असूनसुध्दा महात्मा गांधींना त्यांच्या कार्यवाहीसंबंधी ब्रिटिशांना गोंधळात टाकायचे नव्हते. तसेच त्यांना भारतात अराजकता अपेक्षित नव्हती. अर्थात, सुभाषबाबूंना मात्र स्वातंत्र्य मिळवण्याची हीच संधी आहे, असे वाटत होते. म्हणून पुढे देश सोडून ते बाहेर पडले.

      (संदर्भ- नेताजी सुभाष- राजकीय जीवनगाथा- मूळ इंग्रजीः सितांशु दास, अनुवाद- श्रीराम ग. पचिंद्रे)